चुनाव आयोग ने एक कड़ा कदम उठाते हुए पूर्वी मेदिनीपुर के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। उन पर चुनाव आयोग के उस निर्देश के उल्लंघन का आरोप है, जिसमें कहा गया था कि किसी भी संविदा या अस्थायी कर्मचारी को चुनावी ड्यूटी में शामिल नहीं किया जाएगा।

क्यों हुई कार्रवाई? बुधवार दोपहर को ही आयोग ने साफ किया था कि चुनावी कार्यों में केवल स्थायी सरकारी कर्मचारी ही तैनात होंगे। हालांकि, पूर्वी मेदिनीपुर से शिकायत मिली कि वहां संविदा कर्मियों को ड्यूटी दी गई है। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट के बाद, दिल्ली स्थित राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने डीएम को हटाने का फैसला किया और उनके खिलाफ तीन दिनों के भीतर जांच का आदेश दिया।