सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार अब सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों का बकाया महंगाई भत्ता (DA) चुकाने के लिए सक्रिय हो गई है। वित्त विभाग ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी कर आगामी १ अप्रैल को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सहायता प्राप्त संस्थानों के खातों और डीए डेटा के संकलन की प्रगति की समीक्षा करेंगे।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही स्पष्ट किया था कि रोपा-२००९ (ROPA-2009) के तहत बकाया डीए मार्च २०२६ से मिलना शुरू हो जाएगा। सरकार अप्रैल २००८ से दिसंबर २०१९ तक के बकाया डीए को दो किस्तों में भुगतान करने की योजना बना रही है। पहली किस्त मार्च में और दूसरी किस्त सितंबर में दी जाएगी।

इस बैठक में स्कूल, पंचायत, नगर पालिका और अन्य सरकारी सहायता प्राप्त निकायों के वित्तीय सलाहकारों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। अब तक इन श्रेणियों के कर्मचारियों के मन में अपने डीए को लेकर जो संशय बना हुआ था, उम्मीद है कि बुधवार की बैठक के बाद वह पूरी तरह समाप्त हो जाएगा।