आयकर विभाग ने बैंक और पोस्ट ऑफिस जमा पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स (TDS) से संबंधित नियमों को लेकर एक बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। नए आयकर अधिनियम, 2025 के प्रभावी होने के साथ ही टीडीएस काटने की तकनीकी उलझनों को दूर कर दिया गया है। सोमवार को जारी सरकारी बयान के अनुसार, अब बैंकिंग कंपनियों को केवल तभी टीडीएस काटना होगा जब ग्राहक की ब्याज आय तय सीमा से अधिक होगी।

आम जनता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या है लिमिट? आयकर विभाग ने टीडीएस कटौती की सीमा को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है:

• सामान्य नागरिकों के लिए: यदि किसी वित्तीय वर्ष में बैंक या पोस्ट ऑफिस जमा से आपकी ब्याज आय 50,000 रुपये से अधिक होती है, तभी टीडीएस काटा जाएगा।
• वरिष्ठ नागरिकों के लिए: बुजुर्गों को बड़ी राहत देते हुए यह सीमा प्रति वित्तीय वर्ष 1 लाख रुपये निर्धारित की गई है। विभाग ने साफ किया है कि यदि ब्याज की राशि धारा 393(1) के तहत दी गई सीमा से कम है, तो बैंक कोई टैक्स नहीं काटेंगे।

बैंकिंग कंपनी की नई परिभाषा नए आयकर कानून की धारा 402 के तहत, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के दायरे में आने वाली सभी संस्थाओं को ‘बैंकिंग कंपनी’ माना जाएगा। पहले पुराने कानून (1961) और नए कानून के बीच परिभाषा को लेकर कुछ तकनीकी भ्रम था, जिसे अब सरकार ने दूर कर दिया है। इसका सीधा लाभ उन ग्राहकों को मिलेगा जिनका खाता सहकारी बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थानों में है।

अब क्या होगा बदलाव? इस पारदर्शिता से देश के लाखों जमाकर्ताओं को अनावश्यक टैक्स कटौती की चिंता से मुक्ति मिलेगी। यह स्पष्टीकरण वित्त वर्ष के अंत में टैक्स कटौती की प्रक्रिया को सरल बनाएगा और किसी भी कानूनी विवाद को खत्म करेगा। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपना पैन कार्ड अपडेट रखें ताकि सही दर पर टीडीएस की गणना हो सके।