भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की तीन दिवसीय महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक के परिणाम आज 8 अप्रैल 2026 को घोषित होने जा रहे हैं। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के इस संबोधन पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। यह फैसला सीधे तौर पर करोड़ों कर्जदारों के होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई (EMI) को प्रभावित करेगा।

रेपो रेट और मौजूदा आर्थिक चुनौतियां

बाजार विशेषज्ञों और आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक उथल-पुथल के बीच केंद्रीय बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पूरी संभावना है कि रेपो रेट को 5.25% पर ही बरकरार रखा जाएगा। आरबीआई के सामने इस समय आर्थिक विकास की गति बनाए रखने और मुद्रास्फीति (महंगाई) को नियंत्रित करने के बीच एक कठिन संतुलन बनाने की चुनौती है।

इन कारणों से दरों में कटौती की संभावना कम

ब्याज दरों के स्थिर रहने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारक काम कर रहे हैं:

• रुपये की कमजोरी: पिछले 100 दिनों के भीतर रुपया करीब ₹3 गिरकर 93 के स्तर तक पहुंच गया है। डॉलर के मुकाबले रुपये की इस गिरावट ने ‘आयातित महंगाई’ का जोखिम बढ़ा दिया है।
• विदेशी निवेश की निकासी: विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने भारतीय बाजारों से लगभग 16.6 अरब डॉलर की भारी निकासी की है, जिससे घरेलू बाजार और मुद्रा पर दबाव बढ़ा है।
• कच्चे तेल की कीमतें: अमेरिका और ईरान के बीच कुछ राहत के संकेतों के बावजूद, कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक $100 प्रति बैरल के ऊपर बनी रही हैं। भारत के आयात बिल पर इसका सीधा असर पड़ता है।

आम जनता की जेब पर असर

रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को कर्ज देता है। यदि इसमें कटौती होती, तो बैंकों के लिए फंड जुटाना सस्ता हो जाता और वे इसका लाभ ग्राहकों को सस्ती ईएमआई के रूप में देते। हालांकि, मौजूदा परिस्थितियों में दरों के स्थिर रहने का मतलब है कि कर्जदारों को फिलहाल राहत के लिए और इंतजार करना होगा। वहीं, दूसरी ओर फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर निवेश करने वाले ग्राहकों को ऊंची ब्याज दरों का लाभ मिलता रहेगा।

भविष्य की दिशा और रणनीति

विशेषज्ञों के अनुसार, आरबीआई फिलहाल ‘वेट एंड वॉच’ (Wait and Watch) की नीति अपना सकता है। घरेलू मोर्चे पर जीडीपी ग्रोथ (GDP Growth) की रफ्तार संतोषजनक है, लेकिन मध्य पूर्व में तनाव और वैश्विक सप्लाई चेन में बाधाओं के कारण केंद्रीय बैंक सतर्क रुख अपना रहा है। आरबीआई का प्राथमिक लक्ष्य महंगाई को 4% के दायरे में लाना और बाजार में नकदी के प्रवाह को संतुलित करना है।

एक झलक

• बैठक का परिणाम: 8 अप्रैल 2026 को गवर्नर संजय मल्होत्रा करेंगे घोषणा।
• रेपो रेट अनुमान: 5.25% पर स्थिर रहने की प्रबल संभावना।
• रुपये की स्थिति: गिरकर 93 के स्तर तक पहुंचा, जो चिंता का विषय।
• महंगाई का कारक: कच्चे तेल की ऊंची कीमतें और रुपये की कमजोरी मुख्य बाधा।
• निवेशकों का रुख: विदेशी निवेशकों ने बाजार से 16.6 अरब डॉलर निकाले।