पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े होकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बीजेपी का ‘संकल्प पत्र’ जारी किया। लगभग १०,००० प्रतिष्ठित नागरिकों से चर्चा के बाद तैयार किए गए इस दस्तावेज को शाह ने ‘विकसित भारत का रोडमैप’ बताया। कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यह संकल्प पत्र बंगाल को निराशा के अंधकार से निकालकर नई रोशनी की ओर ले जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि रबींद्र जयंती के पावन अवसर पर ‘नए बंगाल’ का निर्माण शुरू होगा।

इस संकल्प पत्र में महिलाओं और युवाओं के लिए वादों की झड़ी लगा दी गई है। ममता बनर्जी की ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना के जवाब में बीजेपी ने ‘अन्नपूर्णा योजना’ लाने का वादा किया है, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने ३,००० रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ ही, गर्भवती महिलाओं को २१,००० रुपये की एकमुश्त सहायता और सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का संकल्प लिया गया है। बेरोजगार युवाओं के लिए ३,००० रुपये मासिक भत्ता और अगले ५ वर्षों में १ करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकारी कर्मचारियों को खुश करते हुए शाह ने ४५ दिनों के भीतर सातवां वेतन आयोग लागू करने और बकाया डीए (DA) देने का वादा किया है।

सुरक्षा के मोर्चे पर अमित शाह ने ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार घुसपैठियों को चुन-चुनकर राज्य से बाहर निकालेगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए ‘दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड’ नामक विशेष पुलिस बटालियन बनाई जाएगी और सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को ३३% आरक्षण दिया जाएगा। संकल्प पत्र में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने, गौ-तस्करी रोकने, और उत्तर बंगाल में एम्स (AIIMS) व आईआईटी (IIT) कैंपस बनाने जैसे १५ प्रमुख वादे शामिल हैं। साथ ही, राजबंशी और कुड़माली भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का ऐतिहासिक वादा भी किया गया है।