दुनिया भर में जारी उथल-पुथल के बावजूद, भारत सरकार ने देश में ईंधन की आपूर्ति को लेकर आम जनता को बड़ी राहत दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी (LPG) की सप्लाई पूरी तरह सुचारू है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और पैनिक बुकिंग या अनावश्यक खरीदारी से बचें। घरेलू मांग को देखते हुए सरकार ने एलपीजी और पीएनजी आपूर्ति को प्राथमिकता दी है, ताकि आम आदमी की रसोई पर कोई आंच न आए।

आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और सुदृढ़ बनाने के लिए बुकिंग के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब शहरी क्षेत्रों में गैस बुकिंग की समय सीमा २१ दिन से बढ़ाकर २५ दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में ४५ दिन कर दी गई है। इस कदम से वितरण प्रणाली पर दबाव कम होगा और सभी ग्राहकों को समान रूप से गैस उपलब्ध हो सकेगी। इसके अलावा, अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों में ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार ने यह भी साफ किया है कि देश के किसी भी कोने में गैस की कमी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है।

डिजिटल इंडिया के प्रभाव से अब गैस चोरी और हेराफेरी पर भी लगाम कसी जा रही है। वर्तमान में देश की ९५% गैस बुकिंग ऑनलाइन होती है और ९१% डिलीवरी ‘डिलिवरी ऑथेंटिकेशन कोड’ (DAC) के जरिए सुरक्षित की जा रही है। ७ अप्रैल २०२६ को एक ही दिन में ५३.५ लाख सिलेंडर पहुंचाकर सरकार ने अपनी सप्लाई चेन की मजबूती साबित कर दी है। साथ ही, अवैध जमाखोरी के खिलाफ देशव्यापी अभियान चलाकर हजारों सिलेंडर जब्त किए गए हैं और दोषी वितरकों पर भारी जुर्माना लगाने के साथ उन्हें निलंबित भी किया गया है। सरकार ने जनता को केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की सलाह दी है।