चुनाव आयोग ने उन लाखों लोगों को बड़ी राहत दी है, जिनका नाम हाल ही में जारी अंतिम मतदाता सूची (Voter List) में शामिल नहीं हो पाया था। आयोग ने लगभग ६ लाख ऐसे मतदाताओं को फिर से सत्यापन (Verification) का मौका देने का फैसला किया है, जो पहले हुई सुनवाई में अनुपस्थित रहे थे या जिन्हें नोटिस नहीं मिल पाया था।

किसे मिलेगा लाभ? आयोग के आंतरिक सूत्रों के अनुसार, जिन मतदाताओं के आवेदन पहले ईआरओ (ERO) या एईआरओ (AERO) द्वारा खारिज कर दिए गए थे, उन्हें अब ‘अंडर एडजुडिकेशन’ (Under Adjudication) श्रेणी में रखकर पुनर्विचार किया जाएगा। लगभग ६० लाख से अधिक मतदाताओं के दस्तावेज फिलहाल न्यायिक अधिकारियों की निगरानी में सत्यापन प्रक्रिया के अधीन हैं। आयोग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि नोटिस न मिलने या तकनीकी कारणों से किसी का वोटिंग अधिकार न छिने।

बंगाल की सूची में ‘शून्य’ का रहस्य शनिवार को पश्चिम बंगाल की २९४ विधानसभा सीटों के लिए जारी अंतिम सूची में एक हैरान करने वाला आंकड़ा सामने आया है। राज्य की ९९ सीटों पर नए मतदाताओं की संख्या ‘शून्य’ दिखाई गई है। इसका मतलब है कि पिछले ढाई महीनों में इन क्षेत्रों से एक भी नया आवेदन (फॉर्म ६) प्राप्त नहीं हुआ, जिसे लेकर अब सवाल उठने लगे हैं।

आंकड़ों पर एक नजर:

• कुल हटाए गए नाम: अंतिम सूची से ५ लाख ४६ हजार ५३ नाम हटा दिए गए हैं।
• कुल कटौती: ड्राफ्ट लिस्ट के बाद से अब तक कुल ६३ लाख ६६ हजार ९५२ लोगों के नाम हटाए जा चुके हैं।

चुनाव आयोग का यह कदम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।