डोमेस्टिक यानी घरेलू विमानों में सफर करने वाले यात्रियों की जेब अब और ढीली होने वाली है। केंद्र सरकार ने विमान किराए पर लगी ऊपरी सीमा (Capping) को हटाने का बड़ा फैसला किया है। इसका मतलब है कि अब एयरलाइन कंपनियां मांग के आधार पर टिकट की कीमतें खुद तय कर सकेंगी। यह नियम आने वाले सोमवार से प्रभावी हो जाएगा।

क्यों लिया गया यह फैसला? इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइसजेट जैसी कंपनियों ने सरकार से अपील की थी कि ईंधन के बढ़ते दामों के कारण वे घाटे में चल रही हैं। ‘फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस’ का कहना था कि किराए की सीमा तय होने से उनकी आय पर बुरा असर पड़ रहा है। दिसंबर में सरकार ने यात्रियों के हित में इकोनॉमी क्लास का अधिकतम किराया ₹18,000 तय किया था, जिसे अब हटा लिया गया है।

ईंधन सरचार्ज का बोझ: कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण एयरलाइंस पहले ही ₹400 से ₹2300 तक का फ्यूल सरचार्ज वसूल रही हैं। अब कैपिंग हटने से पीक सीजन या अधिक मांग के दौरान किराए में भारी उछाल आने की संभावना है। हालांकि, सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि किराया अनुचित तरीके से बढ़ाया गया, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।