अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो 1 अप्रैल, 2026 से आपकी वित्तीय आदतों में बड़ा बदलाव आने वाला है। आयकर अधिनियम 2025 के तहत सरकार क्रेडिट कार्ड के नियमों को और अधिक सख्त बनाने जा रही है। ये बदलाव न केवल आपके खर्च करने के तरीके को प्रभावित करेंगे, बल्कि आपकी टैक्स देनदारी पर भी सीधा असर डालेंगे। जानिए वे 5 बड़े बदलाव जो अगले महीने से लागू होने जा रहे हैं:

हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन पर पैनी नजर: 1 अप्रैल से आयकर विभाग आपके क्रेडिट कार्ड खर्च पर कड़ी निगरानी रखेगा। यदि एक वित्तीय वर्ष में आपके क्रेडिट कार्ड का भुगतान 10 लाख रुपये या उससे अधिक होता है, तो बैंक इसकी रिपोर्ट सीधे इनकम टैक्स विभाग को देगा। यदि आपका खर्च आपकी घोषित आय से अधिक पाया जाता है, तो आपको विभाग की ओर से स्पष्टीकरण का नोटिस मिल सकता है।

पैन कार्ड लिंकिंग अनिवार्य: नए नियमों के अनुसार, अब बिना पैन कार्ड के कोई भी नया क्रेडिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। मौजूदा कार्डधारकों को भी अपना कार्ड पैन से लिंक करना होगा। इससे आपकी हर खरीदारी सीधे आपकी टैक्स आईडी से जुड़ जाएगी।

कॉर्पोरेट कार्ड का व्यक्तिगत उपयोग: यदि आपकी कंपनी ने आपको क्रेडिट कार्ड दिया है, तो सावधान रहें। अब कंपनी के कार्ड से किया गया व्यक्तिगत खर्च ‘टैक्सेबल बेनिफिट’ माना जाएगा। यानी ऐसे खर्च को आपकी सैलरी में जोड़कर उस पर टैक्स वसूला जाएगा। आपको यह साबित करना होगा कि खर्च ऑफिस के काम के लिए ही किया गया है।

क्रेडिट कार्ड से टैक्स भुगतान: अब करदाताओं को क्रेडिट कार्ड के जरिए इनकम टैक्स भरने की सुविधा मिलेगी। यह उन लोगों के लिए मददगार होगा जिनके पास नकदी की कमी है, लेकिन ध्यान रहे कि बैंक इस पर प्रोसेसिंग फीस और देरी होने पर भारी ब्याज वसूल सकते हैं।

एड्रेस प्रूफ के रूप में स्टेटमेंट: एक राहत भरी खबर यह है कि अब आपके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट को पैन कार्ड आवेदन के लिए पते के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। यदि आपके पास बिजली बिल या अन्य दस्तावेज नहीं हैं, तो नवीनतम क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट वैध माना जाएगा।