देश के लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि वेतन आयोग के गठन और सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया अब एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुकी है। हालांकि नया वेतन ढांचा 1 जनवरी, 2026 से लागू होना प्रस्तावित है, लेकिन कर्मचारियों के हाथों में बढ़ी हुई सैलरी आने में अभी वक्त लग सकता है।

लोकसभा में दी गई जानकारी: वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में सांसद ए. राजा के एक सवाल का लिखित जवाब देते हुए बताया कि सरकार ने 3 नवंबर, 2025 को 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया था। आयोग को अपनी विस्तृत रिपोर्ट और सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन से संबंधित सभी पहलुओं का गहन अध्ययन करेगा। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सिफारिशें मिलने के बाद ही सरकार इसके वित्तीय प्रभाव का आकलन करेगी।

जनता और विशेषज्ञों की भागीदारी: सरकार ने इस प्रक्रिया को समावेशी बनाने के लिए MyGov पोर्टल पर 18 प्रश्नों की एक प्रश्नावली साझा की है। इसके जरिए मंत्रालयों, राज्य सरकारों, कर्मचारी यूनियनों और आम जनता से सुझाव मांगे गए हैं। सुझाव देने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 31 मार्च, 2026 कर दिया गया है।

कब मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन? विशेषज्ञों और ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर राहुल सिंह का मानना है कि लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को थोड़ा धैर्य रखना होगा। भले ही वेतन संशोधन 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी माना जाए, लेकिन वास्तविक भुगतान में देरी हो सकती है, जो 2026 के अंत या वित्त वर्ष 2026-27 तक जा सकती है। हालांकि, देरी होने की स्थिति में कर्मचारियों को एरियर (Arrear) मिलने की पूरी संभावना है। कर्मचारियों की मुख्य मांग फिटमेंट फैक्टर और पेंशन वृद्धि को लेकर है, जिस पर आयोग फिलहाल काम कर रहा है।