महिला वोट बैंक पर निशाना: बंगाल से असम तक, महिलाओं के लिए किस पार्टी ने खोला वादों का पिटारा?

आगामी विधानसभा चुनावों में महिला मतदाता सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम में राजनीतिक दलों के बीच महिलाओं को लुभाने के लिए ‘भत्ता युद्ध’ छिड़ गया है। लगभग 10 करोड़ महिला मतदाताओं को साधने के लिए सीधे बैंक खाते में पैसे भेजने की होड़ मची है।

  • पश्चिम बंगाल: ममता सरकार की ‘लक्ष्मी भंडार’ के जवाब में बीजेपी ने ‘अन्नपूर्णा योजना’ के तहत प्रति माह ₹3000 देने का वादा किया है।
  • तमिलनाडु: सत्ता पक्ष ने महिलाओं को ₹2000 प्रति माह देने की घोषणा की है, जबकि विपक्ष ने इसे बढ़ाकर ₹2500 करने और शादी में मुफ्त आभूषण देने का दांव खेला है।
  • असम: यहां महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नए व्यवसाय के लिए ₹50,000 की मदद दी जा रही है। साथ ही बीपीएल महिलाओं को ₹1500 मासिक सहायता मिल रही है।
  • केरल: केरल सरकार ने मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, परिवहन में छूट और वृद्धावस्था पेंशन जैसी सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया है।

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