पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। लंबे समय से लंबित महंगाई भत्ते (DA) को लेकर राज्य सरकार ने अब सक्रियता दिखानी शुरू कर दी है। नबन्ना (राज्य सचिवालय) के सूत्रों के अनुसार, सरकार अब उन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बकाया डीए और डीआर (Dearness Relief) को निपटाने की तैयारी कर रही है, जो पिछले कई वर्षों से इसका इंतजार कर रहे थे। विशेष रूप से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए यह एक बड़ी जीत मानी जा रही है।

बुधवार को वित्त विभाग के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। बैठक का मुख्य एजेंडा यह था कि बकाया राशि का भुगतान कितनी जल्दी और किस प्रक्रिया के तहत किया जा सकता है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अप्रैल २००८ से दिसंबर २०१९ के बीच के बकाया डीए और डीआर का विस्तृत विवरण तैयार किया जाए। इस ११ साल की लंबी अवधि के दौरान कितने कर्मचारी और पेंशनभोगी इस लाभ के पात्र हैं, उनका डेटा जुटाना अब प्रशासन के लिए प्राथमिकता बन गया है।

जानकारों का मानना है कि सरकार पर बढ़ते कानूनी और प्रदर्शनों के दबाव के बीच यह कदम उठाया गया है। २०१६ से २०१९ के बीच का कुछ बकाया पहले ही चुकाया जा चुका है, लेकिन अब सरकार पुराने बकाये को भी साफ करने के मूड में है। विभागों को अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों की संख्या और उनकी बकाया राशि का सटीक हिसाब जल्द से जल्द जमा करने को कहा गया है। हालांकि आधिकारिक घोषणा का अभी इंतजार है, लेकिन नबन्ना की इस हलचल ने कर्मचारियों के बीच दिवाली जैसा माहौल बना दिया है।