नौकरीपेशा लोगों के लिए ‘ग्रेच्युटी’ वह जमा पूंजी है जो उनके बुढ़ापे या भविष्य की जरूरतों के लिए एक बड़ा सहारा बनती है। भारत सरकार द्वारा लागू किए गए नए श्रम कानूनों (New Labour Codes) ने ग्रेच्युटी के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अब कर्मचारियों को अपनी ग्रेच्युटी राशि जानने के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, वे एक सरल गणितीय सूत्र से अपनी मेहनत की कमाई का हिसाब लगा सकते हैं।

किसे मिलेगी ग्रेच्युटी?

नए नियमों के तहत, फिक्स्ड टर्म यानी निश्चित अवधि के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की पात्रता अब मात्र 1 वर्ष की सेवा कर दी गई है। हालांकि, नियमित कर्मचारियों के लिए अभी भी कम से कम 5 साल की निरंतर सेवा का पुराना नियम ही लागू है।

ग्रेच्युटी कैलकुलेशन का जादुई सूत्र:

आपकी ग्रेच्युटी मुख्य रूप से आपके अंतिम आहरित वेतन (Basic + DA) और आपकी कुल सेवा अवधि पर निर्भर करती है। इसका मानक फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है:

$$\text{ग्रेच्युटी राशि} = \frac{(\text{अंतिम मूल वेतन} + \text{डीए}) \times १५ \times \text{कुल कार्य वर्ष}}{२६}$$

महत्वपूर्ण नियम जो आपको जानने चाहिए:

• वेतन का मतलब: गणना के लिए आपके ‘बेसिक सैलरी’ और ‘महंगाई भत्ते’ (DA) को ही आधार माना जाता है।
• महीने के कार्य दिवस: इस कानून के तहत एक महीने में 26 कार्य दिवस माने जाते हैं और 15 दिनों के वेतन के आधार पर गणना होती है।
• वर्षों की गणना: यदि आपने 6 महीने से अधिक काम किया है, तो उसे पूरा एक साल गिना जाएगा। उदाहरण के लिए, 6 साल 7 महीने की सेवा को 7 साल माना जाएगा।
• अधिकतम सीमा: वर्तमान में ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये है, जिसे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है।

उदाहरण के तौर पर:

मान लीजिए आपका अंतिम बेसिक और डीए मिलाकर 20,000 रुपये है और आपने 6 साल 7 महीने काम किया है, तो सेवा अवधि 7 साल मानी जाएगी। फॉर्मूले के अनुसार: $(२०,००० \times १५ \times ७) \div २६ = ८०,७६९$ रुपये लगभग।