पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी सरकार ने सरकारी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों से उनके कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का विस्तृत विवरण मांगा है ताकि उनके बकाया महंगाई भत्ते (DA) की गणना की जा सके।

2016 से 2019 तक का हिसाब जानकारी के अनुसार, नबन्ना अब जनवरी 2016 से दिसंबर 2019 के बीच के डीए और डीआर (DR) का हिसाब करने की तैयारी में है। इसके लिए एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिसमें कर्मचारियों की सर्विस बुक के आधार पर उनके बकाया पैसों की पुष्टि की जाएगी। मुख्यमंत्री ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षकों के साथ-साथ पंचायत और नगर निगम के कर्मचारियों को भी इस भत्ते का लाभ मिलेगा।