उत्तर प्रदेश को 2047 तक विकसित राज्य बनाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर ‘समर्थ उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश @2047’ अभियान को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। राज्य के 75 जिलों से अब तक लगभग 12.5 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। यह दर्शाता है कि राज्य के विकास में जनता की भागीदारी अभूतपूर्व है।

ग्रामीण क्षेत्रों की सबसे बड़ी भागीदारी:

प्राप्त सुझावों में से लगभग 9.5 लाख सुझाव ग्रामीण इलाकों से आए हैं, जो इस अभियान की सफलता में ग्रामीण जनता की रुचि को उजागर करता है। ग्रामीण जनता ने मुख्य रूप से शिक्षा, कृषि और स्थानीय विकास पर जोर दिया है। प्रमुख मांगों में शामिल हैं:

• सरकारी स्कूलों का डिजिटलीकरण: सरकारी स्कूलों को डिजिटल और मजबूत बनाने की मांग।
• कृषि सुधार: बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू करने और कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार लाने के लिए कई प्रस्ताव।

शहरी क्षेत्रों के अभिनव विचार:

शहरी क्षेत्रों से भी लगभग 3 लाख सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिनमें आधुनिक सेवाओं और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित किया गया है:

• कौशल-आधारित शिक्षा: गाजियाबाद की सुषमा ने बच्चों की पढ़ाई को खेल-कौशल आधारित और अधिक रोचक बनाने का सुझाव दिया।
• मोबाइल स्वास्थ्य सेवा: लखनऊ के रणजीत पटेल ने 112 पुलिस की तर्ज पर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मोबाइल वैन शुरू करने की मांग रखी, ताकि इमरजेंसी में तेजी से सहायता पहुँच सके।

जनता के प्रमुख 5 सुझाव:

जो सुझाव सबसे अधिक चर्चा में हैं, वे हैं:

1. राज्य में आईटी हब और डिजिटल शिक्षा केंद्र खोलना।
2. स्वास्थ्य वैन और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बढ़ाना।
3. बंद गन्ना मिलों को फिर से चालू करने की मांग।
4. सड़क, नाली और कॉलोनियों में साफ-सफाई में सुधार लाना।
5. बेरोजगारी को दूर करने के लिए नई रोजगार योजनाएं लाना।

सर्वश्रेष्ठ सुझाव होंगे पुरस्कृत:

सरकार इन 12.5 लाख सुझावों का गहन विश्लेषण कर ‘विकसित उत्तर प्रदेश 2047’ के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगी। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास योजनाएं जनता की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप हों। सबसे अच्छे सुझाव देने वालों को जनपद और प्रदेश स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा।

क्या आप भी चाहते हैं कि आपका सुझाव उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा तय करे? आप samarthuttarpradesh.up.gov.in पर जाकर अपने बहुमूल्य सुझाव दे सकते हैं। यह अभियान स्पष्ट संदेश देता है कि उत्तर प्रदेश का भविष्य केवल सरकार के प्रयासों पर नहीं, बल्कि जनता की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करता है।