कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के करोड़ों सब्सक्राइबर्स के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आगामी 2 मार्च को होने वाली ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पीएफ ब्याज दरों का निर्धारण किया जाएगा। वर्तमान में सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या सरकार इस बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगी या इसे पिछले साल के 8.25% के स्तर पर ही स्थिर रखा जाएगा।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस साल भी पीएफ पर मिलने वाला ब्याज 8.25 प्रतिशत पर बरकरार रह सकता है। सूत्रों का कहना है कि ईपीएफओ के पास वर्तमान में पर्याप्त सरप्लस फंड उपलब्ध है, जो इस दर को बनाए रखने के लिए काफी है। यदि यह फैसला लिया जाता है, तो यह लगातार तीसरा साल होगा जब ब्याज दर में कोई कटौती नहीं होगी, जिससे नौकरीपेशा वर्ग को अपने रिटायरमेंट फंड पर स्थिर रिटर्न मिलना जारी रहेगा।

ईपीएफओ वर्तमान में लगभग 25-26 लाख करोड़ रुपये के विशाल फंड का प्रबंधन करता है। इस फंड का एक बड़ा हिस्सा सरकारी प्रतिभूतियों, राज्य विकास ऋणों और कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश किया जाता है। 2 मार्च की बैठक की अध्यक्षता श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इस बैठक में न केवल ब्याज दर, बल्कि पीएफ निकासी की प्रक्रिया को और अधिक सरल और डिजिटल बनाने के लिए नए सुधारों पर भी मुहर लग सकती है। इससे पहले 16 फरवरी को हुई कार्यकारी समिति की बैठक में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जा चुकी है, जिससे 2 मार्च के फैसले का मार्ग प्रशस्त हो गया है।