केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए साल 2026 एक बड़ा तोहफा लेकर आ सकता है। आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की चर्चाओं के बीच फिटमेंट फैक्टर को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.25 किया जाए। अगर मोदी सरकार इस मांग को मान लेती है, तो कर्मचारियों के वेतन में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है। 3.25 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर यह न्यूनतम वेतन बढ़कर 58,500 रुपये हो जाएगा। यह गणना ‘एकरायड फॉर्मूला’ (Aykroyd Formula) पर आधारित है, जो जीवन स्तर और पोषण की जरूरतों को ध्यान में रखता है।

संभावित वेतन ढांचा:

• लेवल 1: वर्तमान ₹18,000 से बढ़कर ₹58,500 होगा।
• लेवल 10 (राजपत्रित अधिकारी): वेतन ₹1.73 लाख तक पहुंच सकता है।
• लेवल 18 (कैबिनेट सचिव): अधिकतम वेतन ₹8.12 लाख होने की संभावना है।

इसके अलावा, वार्षिक वेतन वृद्धि (Increment) को 3% से बढ़ाकर 5% करने की मांग भी की गई है। पेंशनभोगियों के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि न्यूनतम पेंशन ₹9,000 से बढ़कर ₹25,000 के करीब पहुंच सकती है। इस संबंध में 25 फरवरी 2026 को ड्राफ्ट कमेटी की एक अहम बैठक होने वाली है।