पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण २४ परगना के मथुरापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए चुनावी वादों की झड़ी लगा दी। ‘परिवर्तन यात्रा’ के मंच से शाह ने बंगाल के लाखों सरकारी कर्मचारियों और बेरोजगार युवाओं को साधने के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने घोषणा की कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के महज ४५ दिनों के भीतर ७वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू कर दिया जाएगा, जिससे सरकारी कर्मचारियों का लंबे समय से चला आ रहा आर्थिक शोषण समाप्त होगा।

रोजगार को प्राथमिकता देते हुए अमित शाह ने कहा कि २६ दिसंबर तक राज्य के सभी खाली पड़े सरकारी पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भर्ती में देरी के कारण ओवर-एज हो चुके युवाओं के लिए उन्होंने सरकारी परीक्षाओं में ५ साल की विशेष आयु सीमा छूट देने का वादा किया। शाह ने जोर देकर कहा, “हम बंगाल में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे ताकि युवाओं का सिस्टम पर भरोसा लौट सके।” उन्होंने २६,००० शिक्षकों की नियुक्ति के मामले को भी कानूनी तरीके से सुलझाने का आश्वासन दिया।

महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए शाह ने ५,७०० करोड़ रुपये के विशेष बजटीय आवंटन की घोषणा की। भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि भ्रष्टाचारियों को कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा और जनता का पैसा लूटने वालों को उनके परिवार समेत सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। शाह ने बंगाल से माफिया राज और घुसपैठ को जड़ से खत्म करने का संकल्प दोहराया। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि यह परिवर्तन यात्रा बंगाल के खोए हुए गौरव को वापस लाने और सुशासन की स्थापना के लिए एक ऐतिहासिक कदम है।