केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। कर्मचारी संगठन अब 1957 के पुराने ‘आयरॉयड फॉर्मूला’ (Aykroyd Formula) को बदलने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि आज के डिजिटल युग में परिवार की जरूरतों और खर्चों के आधार पर वेतन और भत्तों का निर्धारण होना चाहिए। इस संबंध में अपनी राय देने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2026 तय की गई है।

क्या है मांग और क्यों है जरूरी? वर्तमान में DA की गणना केवल 3 सदस्यों के परिवार और बुनियादी भोजन-कपड़े के आधार पर होती है। संगठन चाहते हैं कि इसे बढ़ाकर 5 सदस्यों का परिवार किया जाए और इसमें इंटरनेट, मोबाइल, शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के खर्च को भी जोड़ा जाए। फिलहाल DA 58% है, जिसके जनवरी में 60% तक पहुंचने की उम्मीद है।

सैलरी और पेंशन पर क्या होगा असर? अगर सरकार इन सुझावों को मान लेती है, तो:

• न्यूनतम मूल वेतन: 18,000 रुपये से बढ़कर 30,000 रुपये से अधिक हो सकता है (66% की भारी वृद्धि)।
• पेंशन: पेंशनभोगियों की मासिक राशि और डीआर (DR) में सीधा उछाल आएगा।
• भत्ते: एचआरए (HRA) और अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी होगी। यह नई व्यवस्था 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की संभावना है, जिससे पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश के लाखों रेल, डाक और रक्षा कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा।