पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। करीब एक दशक लंबी कानूनी लड़ाई और प्रशासनिक खींचतान के बाद, ममता बनर्जी सरकार ने बकाया महंगाई भत्ता (DA) का भुगतान शुरू कर दिया है। नबन्ना (राज्य सचिवालय) के सूत्रों के अनुसार, सोमवार से हजारों कर्मचारियों के खातों में एरियर की राशि जमा होनी शुरू हो जाएगी। वित्त विभाग ने १३ मार्च को जारी अधिसूचना के माध्यम से २००८ से २०१९ के बीच के बकाया को चरणबद्ध तरीके से चुकाने की योजना बनाई है।

सुप्रीम कोर्ट के ५ फरवरी के आदेश का पालन करते हुए, सरकार ३१ मार्च तक एरियर का २५ प्रतिशत हिस्सा जारी कर रही है। आधिकारिक मेमो (No. 996-F) के मुताबिक, जनवरी २०१६ से दिसंबर २०१९ तक का बकाया दो समान किस्तों में दिया जाएगा। पहली किस्त इसी मार्च में दी जा रही है, जबकि दूसरी किस्त सितंबर २०२६ में मिलेगी। भुगतान की प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट नियम बनाए गए हैं: ग्रुप ए, बी और सी के कर्मचारियों का पैसा उनके जीपीएफ (GPF) खाते में जमा होगा और वे इसे २४ महीने से पहले नहीं निकाल पाएंगे। हालांकि, ग्रुप डी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में नकद (Cash) मिलेगी।

इस भारी भुगतान प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए वित्त विभाग के कर्मचारी छुट्टियों में भी काम कर रहे हैं। ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स (DDO) को बिल बनाने के लिए विशेष दिशा-निर्देश दिए गए हैं। चुनावी मौसम में विपक्षी दलों ने इसे ‘वोट पॉलिटिक्स’ करार दिया है, लेकिन राज्य के १२ लाख से अधिक कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए यह वित्तीय राहत किसी सौगात से कम नहीं है। अब सबकी नजरें २००৮ से २०१৫ के बीच के बाकी बचे बकाया पर टिकी हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी समिति फैसला लेगी।