पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य प्रशासन में बड़े पैमाने पर फेरबदल को लेकर कानूनी जंग शुरू हो गई है। चुनाव आयोग द्वारा एक ही दिन में बीडीओ (BDO) और थाना प्रभारियों (OC/IC) सहित 267 अधिकारियों के तबादले के खिलाफ टीएमसी सांसद और वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पाल की खंडपीठ ने इस मामले में याचिका दायर करने की अनुमति दे दी है।

चुनाव आयोग ने रविवार को एक अधिसूचना जारी कर राज्य के विभिन्न जिलों में तैनात 83 बीडीओ और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला कर दिया था। इस फैसले को ‘अलोकतांत्रिक’ बताते हुए कल्याण बनर्जी ने सोमवार को अदालत का ध्यान आकर्षित किया और तत्काल सुनवाई की मांग की। अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए मंगलवार को सुनवाई की संभावना जताई है।

इससे पहले भी आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के तबादलों को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर फैसला सुरक्षित है। आयोग का तर्क है कि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए ये बदलाव जरूरी हैं, जबकि सत्तारूढ़ दल इसे प्रशासनिक कामकाज में बाधा मान रहा है। मंगलवार को होने वाली सुनवाई पर अब सबकी निगाहें टिकी हैं।