भारत सरकार 1 अप्रैल से सीसीटीवी कैमरों की बिक्री और इंस्टॉलेशन को लेकर नए और सख्त नियम लागू करने जा रही है। अब देश में केवल वही सीसीटीवी कैमरे बेचे जा सकेंगे जिन्हें सरकारी मानकों के अनुसार STQC और BIS सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा चोरी के खतरों को देखते हुए बिना सर्टिफिकेशन वाले कैमरों की बिक्री और आयात पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

इस फैसले का सबसे बड़ा असर Hikvision और Dahua जैसे चीनी ब्रांड्स पर पड़ेगा, क्योंकि उनके कई मॉडल नए सुरक्षा मानकों (Essential Requirements) को पूरा करने में विफल हो सकते हैं। सरकार का लक्ष्य ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा देना है, जिससे CP Plus और Sparsh जैसे स्वदेशी ब्रांड्स को फायदा होगा। साइबर विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से घरों और दफ्तरों में लगे कैमरों की हैकिंग और जासूसी का खतरा कम होगा। अब ग्राहकों को केवल प्रमाणित (Certified) कैमरे ही खरीदने की सलाह दी गई है।