अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए व्यापक वैश्विक शुल्कों (Tariffs) को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति के पास एकतरफा टैरिफ थोपने की असीमित शक्ति नहीं है। इस फैसले पर भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वे अदालती आदेश और ट्रंप की नई घोषणाओं का बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से भड़के ट्रंप ने इसे ‘अमेरिका विरोधी’ करार दिया और तुरंत 10% अतिरिक्त ग्लोबल टैरिफ की घोषणा कर दी। प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत व्यापार के मामले में अमेरिका के साथ काफी सख्त रहा है। हालांकि, हालिया समझौते के तहत अमेरिका ने भारत के लिए टैरिफ 50% से घटाकर 18% करने पर सहमति जताई थी, जिसके बदले में भारत ने रूस से तेल आयात कम करने का भरोसा दिया है।

व्हाइट हाउस के अनुसार, नया 10% टैरिफ फिलहाल सभी देशों पर लागू होगा, जिसमें भारत भी शामिल हो सकता है। व्यापारिक अनिश्चितता के बीच, भारतीय प्रतिनिधिमंडल 23 फरवरी को तीन दिवसीय दौरे पर अमेरिका जा रहा है, जहां टैरिफ के कानूनी मसौदे और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की जाएगी।