पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ते (DA) को लेकर चल रहे विरोध के बीच नवान्न (राज्य सचिवालय) से एक बड़ी खबर सामने आई है। वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार, अब राज्य सरकार सहायता प्राप्त (Grant-in-Aid) संस्थानों के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भी बकाया महंगाई भत्ता देने की तैयारी कर रही है। नवान्न ने इस प्रक्रिया को युद्ध स्तर पर पूरा करने का आदेश जारी किया है।

इस महत्वपूर्ण विषय पर हाल ही में वित्त सचिव प्रभात कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में स्कूल शिक्षा, नगर विकास, पंचायत, परिवहन और अल्पसंख्यक जैसे सात प्रमुख विभागों के सचिवों ने हिस्सा लिया। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन संस्थानों के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का वेतन ढांचा, सेवा अवधि और बकाया डीए की सटीक जानकारी जल्द से जल्द पोर्टल पर अपलोड की जाए। इसी डेटा के आधार पर बकाया राशि की गणना की जाएगी।

ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीधे तौर पर राज्य सरकार के अधीन आने वाले कर्मचारियों का २०१६ से २०१९ तक का बकाया डीए पहले ही चुकाया जा चुका है। लेकिन ग्रांट-इन-एड संस्थानों का डेटा तैयार न होने के कारण शिक्षकों और नगर निगम कर्मियों का भुगतान अटका हुआ था। नवान्न के इस कदम से इन कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष कम होने की उम्मीद है। हालांकि भुगतान की सटीक तारीख की घोषणा अभी नहीं की गई है, लेकिन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि डेटा संग्रह में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।