अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो १ अप्रैल २०२६ से आपकी बैंकिंग आदतों में बड़ा बदलाव आने वाला है। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों को और सख्त बनाया जा रहा है, जिसका सीधा असर करोड़ों ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा। डिजिटल इंडिया की दिशा में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार और संबंधित विभाग अब बड़े लेनदेन पर कड़ी नजर रखने की तैयारी में हैं।

नए नियमों के तहत, यदि कोई व्यक्ति एक साल में एक निश्चित सीमा से अधिक क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान करता है, तो उसकी जानकारी आयकर विभाग (Income Tax Department) को भेजी जा सकती है। विशेष रूप से नकद (Cash) में बिल भुगतान करने वालों के लिए नियम काफी कड़े हो सकते हैं। एक तय सीमा से अधिक कैश जमा करने पर उसकी रिपोर्टिंग अनिवार्य की जा सकती है, जिससे बिना रिकॉर्ड के बड़ा भुगतान करना अब आसान नहीं होगा। डिजिटल और कैश पेमेंट, दोनों के लिए अलग-अलग लिमिट तय करने का प्रस्ताव है, इसलिए ग्राहकों को अब अपने खर्चों और भुगतान की योजना पहले से ही बनानी होगी।

हालांकि, कुछ राहत की खबरें भी हैं। अब क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट को पहचान और पते के प्रमाण (Identity & Address Proof) के रूप में मान्यता देने पर विचार किया जा रहा है। इससे उन लोगों को फायदा होगा जिनके पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं हैं। साथ ही, टैक्स और जीएसटी भुगतान में भी क्रेडिट कार्ड का दायरा बढ़ाया जा सकता है, जिससे सरकारी भुगतान करना आसान होगा। लेकिन ध्यान रहे, कार्ड से भुगतान करने पर प्रोसेसिंग चार्ज लग सकता है, इसलिए ट्रांजैक्शन से पहले नियम और शर्तें जरूर जांच लें। कॉर्पोरेट कार्ड्स के मामले में भी कंपनियां अब सख्ती बरतेंगी; ऑफिस और व्यक्तिगत खर्चों को अलग-अलग दिखाना जरूरी होगा। साथ ही, नया कार्ड जारी करने के लिए पैन (PAN) नंबर देना अनिवार्य किया जा सकता है।