पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने और ईंधन तेल के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने ‘पीएम ई-ड्राइव’ (PM E-DRIVE) योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर दी जाने वाली सब्सिडी की समय सीमा और बजट दोनों में भारी बढ़ोतरी कर दी है। शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, इस योजना के लिए कुल आवंटन को बढ़ाकर अब 10,900 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

सरकार का लक्ष्य देश भर में लगभग 24.79 लाख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स और 39 हजार से अधिक थ्री-व्हीलर्स को सब्सिडी का लाभ पहुंचाना है। अधिसूचना के मुताबिक, जो लोग 31 जुलाई 2026 से पहले इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, वे इस सब्सिडी के हकदार होंगे। वहीं, इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स के लिए यह समय सीमा 31 मार्च 2028 तक रखी गई है। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि आवंटित बजट समय से पहले समाप्त हो जाता है, तो आगे सब्सिडी का दावा नहीं किया जा सकेगा।

सब्सिडी के लिए पात्रता और नियम: इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें रखी गई हैं। सब्सिडी केवल उन दोपहिया वाहनों पर मिलेगी जिनकी एक्स-फैक्ट्री कीमत 1.5 लाख रुपये तक है। इसी तरह, 2.5 लाख रुपये तक की एक्स-फैक्ट्री कीमत वाले तिपहिया वाहनों को ही इस छूट का लाभ मिलेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि कच्चे तेल के भंडार को सुरक्षित रखने और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। इस भारी भरकम सब्सिडी के बाद अब आम लोगों के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना न केवल सस्ता होगा, बल्कि पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों से भी राहत मिलेगी।